नेपाल मानव अधिकार: राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्‍मा पुर्ननिर्वाचित नेपालको अलपत्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाले 'देशको छविमा असर'

द्वन्द्व पीडित

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको झण्डै डेढ दशकमा समेत द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण हुन नसक्नुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा बारम्बार नैतिक प्रश्न उठिरहने मानवअधिकावादी एवम् द्वन्द्वपीडितहरूले बताएका छन्।

हालै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्‍को सदस्यमा लगातार दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छ।

तर देशभित्रको एउटा मुख्य मानवअधिकार मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय सुल्झन नसक्दा नेपाल बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आलोचित बन्ने गरेको छ।

शान्ति सम्झौताको झण्डै आठवर्षपछि मात्र नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन बनाएको थियो।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा कहाँ पुगे?

यसबीचमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका दुईवटा समिति गठन भइसक्दा पनि तिनमा झण्डै ६६ हजारका सङ्ख्यामा उजुरी सङ्कलन गर्ने बाहेकका काम हुन नसकेको बताइएको छ।

दोस्रोपटक आयोगहरूका लागि साङ्गठनिक संरचना र कानुनी व्यवस्थामा नै परिवर्तन गरिए पनि पीडितका मुद्दा नियमित अदालत वा छुट्टै न्यायिक संरचना कहाँ चलाउने भन्नेमा अझै स्पष्टता आएको छैन।

तिनको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने एउटा मुख्य बिषयमा अझै प्रवेश नगरिँदा त्यसले झन् छिटो हल हुनुपर्ने द्वन्द्वकालीन न्यायको बिषय अन्त्यहीन लडाई बनेको द्वन्द्वपीडितहरू बताउँछन्।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी-नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी भन्छन्, "यसका लागि राज्यको इमान्दार प्रयास कहिल्यै भएन। समाधान दिने भन्दा पनि देखाउने, भुलाउने र गलाउने काम मात्र भयो।"

"आयोगहरू समेत विदेशीलाई देखाउनका लागि बनाउने बाहेक अरु गम्भीरता राज्यबाट कहिल्यै देखिएन।"

नसुल्झनुका कारण

सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सरकारी आयोगले आफ्ना सीमित स्रोतलाई कारण देखाएर प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताउने गरेको छ।

तर द्वन्द्वको एउटा पक्षधर समाहित सत्ताधारी पार्टी, नेपाली सेना र हालको प्रमुख प्रतिपक्षका आआफ्नै राजनीतिक स्वार्थ जोडिएकोले यस बिषय सुल्झन नसकेको बताइन्छ।

यसबीचमा पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलामा समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकार सिद्धान्तका आधारमा जघन्य द्वन्द्वका अपराधहरूमा समेत उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आदेश सुनाएको थियो।

यिनै घटनाक्रमलाई लिएर राष्ट्रसङ्घ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकावादी संस्थाहरूले 'नेपालको असल नियत हुनुपर्ने' बताउने गरेका छन्।

मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारीले यो बिषयमा राष्ट्रसङ्घ सदस्यहरूको मानव अधिकार अवस्थाबारे छलफल हुने विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा यूपीआरमा नेपालले पुन: प्रश्न सामना गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

"द्वन्द्वप्रभावितहरूले न्याय कति पाएका छन् र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरू कति भएका छन् भन्ने सेरोफेरोमा रहेर यूपीआरमा प्रश्न चाहिँ उठ्छ," उनी भन्छिन्।

"मानवअधिकार परिषद्को सदस्य हुँदा समेत देशभित्रको मानवअधिकारको बिषयमा बाहिर प्रश्न उठाइँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नराम्रो सन्देश सम्प्रेषण गर्छ।"

अडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,

राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्‍को सदस्य नेपाल किन अरू देशको नाम लिएर बोल्दैन?

असोज अन्तिम साता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको प्रहरी, सेना र निजामती प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू सहित २८६ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगले दुई दशकको अवधिमा झन्डै १,२०० सिफारिसका आधारमा यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेको बताउँदै तीनमा ९४० वटा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको जनाएको थियो।